พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้บริการรับชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยแบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) และการให้บริการด้านการเงิน
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กองทุนฯสตรี จับมือภาคีสร้าง “มิติใหม่ของการคืนเงิน” (Bill Payment) กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จับมือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้บริการรับชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยแบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) และการให้บริการด้านการเงิน เพื่อ “ความสะดวกรวดเร็วต่อการชำระคืนเงินกู้”
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.), นายธีรินทร์ เต่าทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย, นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และ นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้บริการรับชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยแบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) และการให้บริการด้านการเงิน โดยมี นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้ตรวจราชการกรมฯ ในฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ท โฮเทล กรุงเทพมหานคร
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผอ.สกพส. เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโอนเงินที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากเดิมโอนเงินเข้าบัญชีของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล(คกส.ต.) เปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกผู้กู้โดยตรง รวมถึงการเปลี่ยนคู่สัญญาจากประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบล เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัดหรือผู้แทน ทั้งนี้ สกพส. ยังได้พัฒนาระบบบริหารการชำระคืนเงินกู้ ให้สามารถรองรับการชำระคืนเงินกู้จากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถนำบิลไปยื่นชำระผ่านสถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน และ ธ.ธกส.) ด้วยระบบ “Bill Payment” โดยเดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป จะมีการนำระบบนี้มาทดลองใช้กับ 20 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ระนอง เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร สุรินทร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี และจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งอนาคตจะมีการพัฒนาให้สามารถชำระคืนเงินกู้กองทุนฯ ผ่านระบบ ATM และ Mobile banking ต่อไป
“สำหรับความร่วมมือกับธนาคารในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิก ภายใต้การกำกับดูแลโดยกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” นายอภิชาติ เน้นย้ำ...
PR สกพส./สถานีข่าว พช.CNS รายงาน